“दापोडीमध्ये प्रेरणादायी महिलांकरवी चालवल्या जाणा-या झिरो वेस्ट प्रकल्प पाहण्याची संधी मला आज मिळाली. लोकसहभागातून शाश्वत पद्धतीने राबविला जात असलेला हा प्रकल्प कचरा व्यवस्थापनाचे एक उत्तम उदाहरण आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिकेतल्या आनंदवन आणि काटेवस्ती या नागरी वस्त्यांमध्ये सीवायडीए, आकर सोलूशन्स यांच्या सहयोगाने हा प्रकल्प राबविला जात आहे, या वस्तीतल्या ४०० घरांमधून दररोज कचरा गोळा करून त्यावर सेमी-ऑटोमेटेड पद्धतीने प्रक्रिया केली जाते व कच-याला खतामध्ये रुपांतरीत केले जात आहे. या प्रकल्पामुळे केवळ पर्यावरणतली शाश्वतता वाढवत नाही, तर स्थानिक महिलांना सन्मानजनक रोजगाराच्या संधी देऊन त्यांचे सबलीकरणही करतो. स्वच्छ आणि सर्वसमावेशक शहर घडवण्याच्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या दृष्टिकोनाशी हा प्रकल्प पूर्णपणे सुसंगत आहे. मला इथे आनंदाने सांगत आहे की. पिंपरी-चिंचवड महापालिका येत्या पुढील महिन्यात हा आणि असे प्रकल्प सगळ्या शहरात राबविण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळे या शाश्वत उपक्रमांचा आणि त्यातून तयार होणा-या सर्वसमावेशक उपजीविकेच्या संधींचा लोकांना नक्कीच लाभ मिळेल. अधिकाधिक समुदायांना शाश्वत पद्धतींचा लाभ मिळेल आणि सर्वसमावेशक आर्थिक संधी उपलब्ध होतील. करणारा एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. चला, एकत्र येऊन आपलं पिंपरी-चिंचवड शहर अधिक हरित आणि समतेची बनवू.”
हे सगळं बोल आहेत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री. शेखर सिंग यांचे! त्यांनी हे सगळं त्यांच्या ट्विटरवर लिहिले आहे. समाजातील किचकट, गुंतागुंतीच्या आणि दीर्घकालीन समस्यांना सृजनात्मक, नाविन्यपूर्ण पद्धतीने सोडवण्यासाठी श्री. शेखरजी लोक आणि शासन यंत्रणेमध्ये प्रसिद्ध आहेत. आणि महत्वाचे म्हणजे लोककेंद्री, शाश्वत उपक्रमांना समजून घेऊन त्याला बढावा देण्यासाठी ते नेहमीच प्रयत्नशील असतात. त्याचेचं एक उदाहरण म्हणजे ‘झिरो वेस्ट नागरीवस्ती’ प्रकल्प – शाश्वत सुका कचरा व्यवस्थापनातून पर्यावरणाचे संरक्षण आणि महिलांना उपजीविकेच्या संधी!
शहरांमध्ये कच-याचा प्रश्न आहे गंभीर!
भारतातल्या ग्रामीण आणि शहरी भागात तयार होणारा कचरा आणि त्याचे व्यवस्थापन, हा एक अत्यंत महत्त्वाची आणि तितकीच आव्हानात्मक समस्या बनली आली. भारत दररोज सुमारे 1,70,338 टन घनकचरा निर्माण करतो, म्हणजे दररोज अंदाजे 17 लाख मोठ्या पिशव्यांइतका कचरा! पण या कच-यापैकी फक्त 1,52,749.5 टन म्हणजे जवळपास 90% कचराच गोळा केला जातो. उर्वरित 17,588 टन कचरा रोज उघड्यावर पडून राहतो, जो नद्या-नाल्यांमध्ये जातो, रस्त्यावर साचतो किंवा डंपिंग ग्राउंड्समध्ये ढीग वाढवत राहतो. तो कचरा डास, दुर्गंधी, आरोग्याच्या समस्या आणि प्रदूषण वाढवतो. तर भारतात प्लास्टिक कच-याचे उत्पादन गेल्या पाच वर्षांत दुपटीने वाढले असून, दरवर्षी सरासरी 21.8 टक्क्यांनी वाढ होत आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या बाबतीत, 2022-23 मध्ये राज्यात 3,95,759 टन प्लास्टिक कचरा निर्माण झाला, त्यापैकी 2,24,273 टन कचरा गोळा करण्यात आला, आणि त्यातल्या 14,204 टन कच-याची विल्हेवाट उघड्यावर टाकून करण्यात आली.
त्यामुळे शहरांमध्ये ओला आणि सुक्या कच-याचे व्यवस्थापन अधिक धोकादायक होत चालले आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये देखील कच-याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. सन २०१२-१३ मध्ये दररोज ६४६ मेट्रिक टन घनकचरा (MTD) तयार होणाऱ्या प्रमाणात, सन २०१९-२० मध्ये हे प्रमाण १,२८४ MTD वर पोहोचले आहे. त्याचबरोबर दरडोई कचरा निर्मितीही दुपटीने वाढली आहे. प्रती व्यक्ती कचरा निर्माण करायचं प्रमाण ही वाढले असून २०१२-१३ मध्ये ३५० ग्रॅमवरून २०१९-२० मध्ये ४२५ ग्रॅमपर्यंत पोचले आहे. ही वाढ महापालिकेच्या स्वच्छता सांडपाणी यंत्रणेवर वाढता ताण दर्शवते. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ७९.३% कचरा वर्गीकरण (segregation) साध्य केले असले, तरी घरगुती, प्लास्टिक आणि कापड कचऱ्याच्या योग्य व्यवस्थापनामध्ये अजूनही मोठी सुधारणा आवश्यक असल्याचे पुढे आले. या सगळ्या समस्यांवर एक पर्याय म्हणून उभा राहीला – ‘झिरो वेस्ट नागरीवस्ती’ प्रकल्प!
काय आहे प्रकल्प?
सन २०१४ पासून, सेंटर फॉर युथ डेव्हेलेप्मेंट अंड अक्टीविटीज (CYDA) संस्था भारतात पाणी, सांडपाणी आणि स्वच्छता सवयी (WASH) विषयक उपक्रम तसेच WASH संदर्भातील सोयी-सुविधा उभ्या वा सुधारणा करण्यासाठी काम करत आहे. त्याचबरोबरीने CYDA घनकचरा व्यवस्थापनाचे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश आणि ओडीसा राज्यांमध्ये काम केले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, एकर सीएसआर कंपनीच्या सहयोगाने आणि सहकार्याने ‘झिरो वेस्ट नागरीवस्ती’ प्रकल्प दापोडी भागात नोव्हेंबर २०२४ पासून राबविला जात आहे. साधारण ४२८ कुटुंबातून दररोज ओला आणि सुका कचरा गोळा करून तो कचरा व्यवस्थापन युनिट आणून त्याच्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून तयार होणारे प्रोडकट्स पुन्हा मार्केटमध्ये आणणे. या प्रकल्पाची खासियत म्हणजे हा सगळा प्रकल्प चालवतात बचत गटाच्या महिला!
कचरा ते खत आणि बरंच काही!
आनंदवन आणि काटेवाडी नागरी वस्तीतल्या बचत गटातील महिलांची निवड करून कचरा गोळा करणे, त्याचे विघटन करणे इत्यादी चे प्रशिक्षण दिले गेले. त्याचप्रमाणे, वस्त्यांमध्ये लोकांमध्ये जनजागृतीचे कार्यक्रम घेतले जातात त्यामुळे घरातच ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा केला जातो. गोळा केलेला ओला आणि सुका कच-याचे युनिटमध्ये परत विघटन होते. ओल्या कच-यावर प्रक्रिया करून त्याचे खतामध्ये रुपांतर केले होते. खत तयार करण्यासाठी १ ते ३ महिने इतका कालावधी लागतो. तर या बचत गटाच्या महिला सुक्या कच-याचे वर्गीकरण जवळजवळ १७ प्रकारात करतात. जसे कि, कागद, प्लास्टिक पेपर, जड प्लास्टिक, मऊ प्लास्टिक इत्यादी. त्यानंतर प्लास्टिकची धूळ मशीन द्वारा काढले जाते. तसेच आणि काही प्रकारच्या प्लास्टिकला कॉम्प्रेस्ड मशीनमध्ये टाकून त्याचे गठ्ठे बनवेल जातात आणि ते गठ्ठे आणखी प्रक्रिया करण्यासाठी दुसरीकडे पाठवले जातात. तर इतर प्रकारचे प्लास्टिकचे बारीक तुकडे केले जातात आणि त्यचा भुगा केला जातो. तर काही प्लास्टिकचा बारीक कडक दगडा सारखे तुकडे तयार केले जातात. अशा प्रकारे विविध प्रक्रिया करण्यात आलेल्या प्लास्टिकपासून विटा वा दगड, बॉटल्स अगदी या प्रक्रिया केलेल्या प्लास्टिकपासून टी शर्टस् पर्यंत गोष्टी बनवल्या जातात.
कचरा पर्यावरण-आरोग्य संवर्धनाबरोबर महिनांसाठी उत्पन्नाचे पण साधन!
ओला आणि सुका कच-याचे योग्य व्यवस्थापन केले तर त्यातून त्याचा परिणाम पर्यावरण सुधारण्यावर, लोकांचे आरोग्य नीट राहण्यावर तर होतोच पण प्रक्रिया केलेल्या प्लास्टिकमधून तर होणा-या गोष्टी विकून त्यातून उत्पन्न मिळू शकते. पर्यावरण संवर्धन आणि महिलांना सन्मानजनक उपजीविका आणि पुरेसे उत्पन्न देण्याचा विचार घेऊन CYDA ने हे कचरा व्यवस्थापनाचे मॉडेल उभे केले आहे. यात महानगरपालिकेकडून मिळणारी जमीन, पाणी आणि लाईट, इतर परवानग्या ई. सीएसआर कंपनीकडून युनिट उभा करायला लागणारा निधी तर या मॉडेलची संकल्पना, आराखडा, त्याची अंमलबजावणी आणि ते बचत गटातील महिलांना पूर्णपणे चालवण्यास देण्यापर्यंतची संपूर्ण जबाबदारी CYDA ने घेतली आहे.
पुढे जाऊन हे मॉडेल जास्तीत जास्त वस्त्या, गाव, शहरे आणि राज्यांमध्ये राबविण्याचा मानस आणि तशी तयारी CYDA, स्थानिक/जिल्हा/राज्य शासनाच्या सहयोगाने करीत आहे. आणि लवकरच ‘झिरो वेस्ट नागरीवस्ती’ प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रबरोबरीने इतर राज्यातील शहरे आणि गावांमध्ये राबविला जाईल.
