आदिवासी गरोदर महिलांच्या आरोग्याच्या हिमनगाचे टोक!

महासागरात आपण हिमनग बघतो तेव्हा त्याचे एकदम छोटेस टोक दिसते पण पाण्याच्या खाली मोठा पर्वत असतो. याची प्रचिती आली जेव्हा नंदुरबारच्या २२४ आदिवासी गरोदर महिलांचा पूर्व-प्रसूतीदरम्यान घ्यायच्या काळजीचा डेटावर काम करताना. निमित्त होते “सकल समाज क्रांतीसाठी, आरोग्य पोषण अभियान” या प्रकल्पाचे. नंदुरबार जिल्यातील शहादा तालुक्यातल्या १० गावांमध्ये ‘के कॉर्प फौंडेशन’ च्या सहयोगाने सायडा- सेंटर फॉर युथ डेव्हलप्मेंट अंड अक्टीव्हीटीज आरोग्य आणि पोषण विषयावर प्रकल्प राबवित आहे. यामध्ये आदिवासी गरोदर आणि स्तनदा महिला तसेच ० ते २ वर्षांच्या मुलांचे आरोग्य-पोषणमध्ये सुधारणा आणि संवर्धन करण्याचा मुख्य हेतू आहे. त्यासाठी अत्यंत महत्वाच्या ‘१००० दिवस संकल्पना’ मध्ये दिलेल्या परिमाण आणि प्रक्रियांच्या आधारे या प्रकल्पाची बांधणी करण्यात आली आहे. १००० दिवस म्हणजे महिला गरोदर राहिल्यापासून ते तिचे मूल २ वर्षाचे होईपर्यंतचा कालावधी. हे करण्यासाठी त्याच गावातल्या एका आदिवासी महिलेची निवड आणि प्रशिक्षण देऊन या प्रकल्पामध्ये त्या ‘गाव आरोग्य सखी’ म्हणून महत्वाची भूमिका बजावत आहेत.

या प्रकल्पाचा एक प्रमुख भाग आहे तो म्हणजे डेटा. प्रकल्पातील कोणताही उपक्रम/कार्यक्रम घ्यायच्या आधी लाभार्थीची परिस्थिती आणि सद्यस्थिती समजून घेणे गरजेचे असते. जेणेकरून त्याचा उपयोग उपक्रम राबवायला होतोच पण प्रकल्पाचा किती परिणाम झालाय हे बघायला होत असतो. त्यानुसार या प्रकल्पामध्ये गरोदर, स्तनदा आणि मुलांच्या आरोग्य, त्यांना दिल्या जाणा-या आरोग्य-पोषण सेवा याची माहिती नियमितपणे प्रकल्पाच्या अगदी सुरवातीपासून गोळा केली जात आहे. त्या संपूर्ण माहितीतून काही डेटाचे विश्लेषण इथे केले आहे.

माहिती कशी गोळा केली जाते?

या प्रकल्पात माहिती गोळा करण्याची मुख्य जबाबदारी गाव आरोग्य सखींनी घेतली आहे. त्यांच्या मदतीला आहेत, ते फिल्ड आणि डेटा मनेजर्स. माहिती गोळा करण्यासाठी आरोग्य सखी सर्वात आधी अंगणवाडीमध्ये जाऊन सेविकेला भेटतात आणि त्यांच्याकडून गावातील गरोदर, स्तनदा व मुलांची यादी घेतात. आणि प्रत्येकाला त्यांच्या घरी जाऊन भेटी देतात, भेटी दरम्यान त्यांच्याकडून माहिती घेतली जाते. ज्यामध्ये गरोदर महिलांकडून त्यांची प्राथमिक माहिती, गरोदरपणातली सद्यस्थिती तसेच त्यांना मिळणा-या पूर्व-प्रसूती तपासण्या, औषधोपचार याबद्दलची माहिती घेतली जाते.

तपासण्या आणि औषधोपचारची माहिती गरोदर महिलेकडे असलेल्या माता व बाल संरक्षण (MCP) कार्डमधून घेतली जाते. हे कार्ड प्रत्येक गरोदर महिलेला सरकारकडून दिले जाते. महिलेला केल्या जाणा-या तपासण्या, आरोग्यसेवा याच्या नोंदी या कार्डमध्ये असतात. या कार्डवर एक प्रकारे गरोदर, स्तनदा आणि मुलांच्या आरोग्याची कुंडलीच दिलेली असते. हे कार्ड आशा/अंगणवाडी सेविका किंवा नर्सबाईना भरणे बंधनकारक आहे. या कार्डवरील माहिती आधारे, महिला जोखमीची माता आहे? तिचे बाळंतपण कधी आणि कसे होणार आहे? अशा महत्वाच्या गोष्टी यातून डॉक्टर्स/नर्सला समजत असतात, त्यामुळे या कार्डला वेगळे महत्व आहे.

तरी या प्रकल्पात राणीपूर, लक्कडकोट, चिरडे, नागझरी, फत्तेपूर, केवडीपानी, नवागाव, वीरपूर, तलावडी या गावांचा समावेश आहे. पिम्प्राणी हे दहावे गाव असून त्यामध्ये अजून काम सुरू झालेले नाही. गावामध्ये या गावांमधल्या २२४ गरोदर महिलांची माहिती काय सांगत आहे ते बघूया.

कोण आहेत या २२४ गरोदर महिला?

माहिती केलेल्या ०९ गावांची एकूण मिळून २४,७८१ इतकी लोकसंख्या आहे, तर एकूण २२४ महिला या गावांमध्ये गरोदर असल्याची माहिती अंगणवाडीमधून मिळाली आहे. या २२४ महिलांपैकी सर्वात जास्त गरोदर महिला या तलावाडी (३८), नवागाव (३८) आणि नागझरी (३६) या गावांमध्ये असून सर्वात कमी संख्या हि फत्तेपूर (०९) गावामध्ये असल्याचे दिसून आले.

२२४ गरोदर महिलांचे वय बघितले असता, सर्वात जास्त म्हणजे ११६ महिला या १९ ते २५ वर्षे या खालोखाल ८१ महिला २६ ते ३५ वयोगटातील आहेत. तर यात १५ महिलांचे वय हे १८ वर्षाखाली असल्याचे देखील दिसून आले. आदिवासी भागात कमी वयात गरोदर राहण्याचे प्रमाण जास्त आहे, आणि शासनाच्या धोरणानुसार त्यांची नोंद वा त्यांना पूर्व-प्रसूती सेवा मिळत नाही, यामुळे बाळंतपणात गुंतागुंत वा मातामृत्यूचे प्रमाण देखील जास्त आहे.

या महिलांच्या शिक्षणाबद्दल माहिती घेतली असता, ८५ महिलांना किती शिक्षण झाले आहे? हे सांगता आले नाही, तर ६० महिलांचे ६ ते १० वी पर्यंत शिक्षण झाल्याचे सांगितले. एकूण ६ महिलांनी पदवी/उच्च पदवीचे शिक्षण घेतले आहे, २४ महिला अशिक्षित असल्याचे दिसून आले. यावरून आदिवासी महिलांमध्ये थोडे का होईना शिक्षण होत असल्याचे दिसून आले.

एकूण २२४ महिलांपैकी सर्वात जास्त महिलांना म्हणजेच ४९ जणींना ७ वा महिना चालू आहे, तर त्या खालोखाल ४७ जणींना ५ वा, ३९ जणींना ६ वा आणि ३८ जणींना अनुक्रमे ८ वा आणि ९ वा महिना चालू आहे. पहिल्या आणि दुस-या महिन्यातील महिला यात नसल्याचे दिसून आले. यावरून या दोन महिन्यात महिलांची नोंद होऊन त्यांचे कार्ड दिले जाते कि नाही? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

गरोदर राहण्याची कितवी वेळ आहे? याची माहिती विचारली असता, एकूण २२४ महिलांपैकी ६८ महिला पहिल्यांदा, ७१ महिला दुस-यांदा, ४१ महिला तिस-यांदा, १८ चौथ्यांदा, १२ महिला पाचव्यांदा तर एक महिला सहाव्यांदा गरोदर असल्याचे सांगितले, १३ महिलांनी माहिती सांगण्यास नकार दिला.  सर्वात जास्त महिला या दुस-यांदा गरोदर राहिल्या असून ७० हून अधिक महिला या ३ पेक्षा जास्त वेळा गरोदर राहिल्याचे पुढे येते.

पूर्व-प्रसूती तपासण्यांची सद्यस्थिती

गरोदरपणात महिलेच्या कोणत्या तपासण्या व्हायला हव्यात, याची प्रणाली १००० दिवस या संकल्पनेमध्ये देण्यात आली आहे. या तपासण्या करणे हे महिला आणि तिच्या बाळासाठी तितक्याच उपयुक्त ठरतात. त्या दर महिन्याला अंगणवाडीमध्ये ‘गाव आरोग्य पोषण दिवस’ घेतला जातो. त्यावेळी प्रत्येक गरोदर महिलेच्या सर्व तपासण्या होणे हे अंगणवाडी सेविका, आशा आणि नर्सबाई यांच्यासाठी बंधनकारक आहे.  

गरोदर महिलांच्या वजन, उंचीचे मोजमाप!

गरोदरपणात प्रत्येक महिलेचे दर महिना वजन, आणि पहिल्या नोंदणीच्या वेळी उंची घेणे गरजेचे असते. कारण महिलेची उंची असेल तर तिच्या कमरेचे हाड लहान असते ज्यामुळे बाळंतपणाच्या वेळी बाळ बाहेर येताना गुदमरण्याची शक्यता असते, जे खूप जोखमीचे असल्याने कमी उंचीच्या महिलांचे बाळंतपण सीझर करून होते.

महिलेच्या वजनाचा डायरेक्ट संबंध बाळाच्या वाढीशी असतो. ९ महिन्याच्या गरोदरपणात महिलेचे वजन कमीत कमी १० किलोने वाढले पाहिजे आणि तसे झाले नाही तर बाळाचे वजन देखील कमी राहून बाळ कमी वजनाचे राहते म्हणजेच कुपोषित होते. मग त्याला काचेच्या पेटीमध्ये ठेवणे, नवजात बाळाला सुया टोचून खूप सारी इंजेक्शन देणे, नाकात नळी टाकून त्याला दुध पाजणे असे सगळे उद्योग करावे लागतात, कारण गरोदरपणात आईचे पोषण झाले नाही, तिचे वजन वाढले नाही म्हणून.

गावातल्या सर्व गरोदर महिलांचे वजन आणि उंचीची अंगणवाडी/आशा यांनी मोजणी करून ती माता आणि बाल संरक्षण कार्डमध्ये नमूद करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार गाव आरोग्य सखींनी घरभेटींमध्ये कार्डवरील नोंदी बघितल्या. त्यांचे विश्लेषण केले असता, एकूण २२४ महिलांमध्ये सर्वात कमी वजन ३३ किलो इतके आढळले तर सर्वात जास्त वजन ६१ किलो इतके असल्याचे दिसून आले, अजून सविस्तर बघायचे म्हंटले तर, शेवटच्या ३ महिन्यात म्हणजेच ७ वा, ८ वा आणि ९ वा महिना महिलेसाठी वजनवाढीच्या दृष्टीने महत्वाचा असतो. या ३ महिन्यांमध्ये गरोदर असलेल्या १२५ महिलांचे विश्लेषण बघता, ३३ ते ४० किलोमध्ये एकूण ३५ महिला येतात, ४० ते ५० किलोमध्ये सर्वात जास्त म्हणजे ७७ महिला आहे तर, ५० किलोपेक्षा जास्त वजन फक्त १३ महिलांचे असल्याचे दिसून आले.

याचबरोबरीने गरोदर महिलांचे अगदी पहिल्या नोंदणीच्या वेळी वजन घेतले जाते आणि त्यानंतर प्रत्येक महिन्यालाही घेतले जाते. २२४ महिलांचे पहिल्या नोंदणीचे वजन आणि जून २५ मध्ये घेतलेले वजन यांची तुलना केली असता, ९७ महिलांच्या वजनामध्ये वाढ झाली आहे, तर ५६ महिलांचे वजन एकदाच नोंदवले गेले आहे, त्यामुळे त्याची युलना करता आली नाही, तर साधारण ४८ महिलांच्या पहिल्या आणि आताच्या वजनामध्ये अजिबात बदल झालेला नाहीये, तर ८ महिलांच्या वजन पहिल्यापेक्षा कमी झाले आहे, १५ महिलांची माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही. यावरून असे दिसून येते की, २२४ महिलांपैकी १२७ महिलांच्या वजनामध्ये काही बदल झालेला नाही, ज्यावर नक्कीच काम करायची गरज आहे.

महिलांची रक्त व इतर तपासण्या

२२४ गरोदर महिलांच्या Hb तपासणीची माहिती बघितली असता, १०० महिलांची Hb तपासणीची माहितीच उपलब्ध नसल्याचे पुढे आले, तपासणी ही दर महिन्याच्या गाव आरोग्य पोषण दिवसामध्ये केली जाते आणि त्याची नोंद माता व बाल संरक्षण कार्डमध्ये ठेवली जाते. १०० महिलांपैकी ५४ महिलांकडे कार्ड असल्याचे दिसून आले पण Hb तपासणीची नोंद केल्याचे दिसून आले नाही, ३७ महिलांनी आरोग्य सखीना कार्ड दाखवले नाही. ९ महिलांकडे कार्डचं नव्हते. हे झाले १०० महिलांबाबतीत, इतर १२४ महिलांपैकी ७० महिलांचे Hb हे ९ पेक्षा कमी आहे, ३८ जणीचे ९ ते ११ दरम्यान तर ११ पेक्षा जास्त हे फक्त १५ महिलांमध्ये असल्याचे दिसले. तर २२४ महिलांना रक्तपांढरी कमी करण्यासाठी दिल्या जाणा-या लोहाच्या गोळ्या मिळण्याबद्दल विचारले असता, २२० जणींना गोळ्या मिळत असल्याचे कार्डमध्ये नमूद केले आहे.

रक्तपांढरी हा आजार महिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आढळतो. भारतामध्ये तर १० पैकी ६ महिला या आजाराला बळी पडत आहेत. हा आजार एका पिढीकडून दुस-या पिढीकडे म्हणजे आईमध्ये Hb चे प्रमाण कमी असेल तर मुलाचे पोषण देखील कमी होऊन बाळाच्या रक्तामध्ये पण Hb चे प्रमाण कमी राहते, ज्यावर उपचार नाही केले गेले तर ते तसेच पुढच्या पिढीकडे जाते. त्यामुळे आधीच रक्तात हिमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी आणि त्यात गरोदर असल्याने या आजाराचे वेळेवर निदान आणि उपचार होणे खूप गरजेचे आहे.

सोनोग्राफीची तपासणी आणि त्यातील बाळाच्या वजनांची नोंद-

बाळाची वाढ कशी होत आहे? बाळाचा शारीरिक विकास किती आणि कसा झाला आहे? बाळंतपणात कोणती गुंतागुंत होऊ शकते? अशा अनेक गोष्टीं समजण्यासाठी महिलेची ७ व्या महिन्यानंतर कमीत कमी एक तरी सोनोग्राफी होणे गरजेचे आहे. एकूण २२४ महिलांपैकी १२५ महिला या शेवटच्या ३ महिन्याच्या गरोदर आहे. त्यांच्या सोनोग्राफीची माहिती बघितली असता, फक्त ४५ महिलांच्या सोनोग्राफी केली असून त्यांच्या रिपोर्टवर बाळाचे वजन नमूद केले आहे. बाकी ८० महिलांच्या सोनोग्राफीची माहिती मिळाली नाही, त्यात ४३ जणींकडे सोनोग्राफीबद्दल काहीच माहिती नव्हती, ३४ जणींनी माहिती देण्यास नकार दिला तर ३ जणींनी सोनोग्राफी केली नसल्याचे सांगितले.

महिलांना देण्यात येणारे टी. टी. चे इंजेक्शन-

बाळंतपणाच्या वेळी वापरण्यात येणा-या मेडिकल हत्यारे जसे कि कात्र्या, स्कालपेल इत्यादी मुळे आईला वा बाळाला टीटानसची लागण होण्याचे रोखण्यासाठी टी. टी. ची लस दिली जाते. प्रत्येक गरोदर महिलेला या लसीचे एकूण ३ डोस दिले जाणे अपेक्षित आहे. एकूण २२४ महिलांपैकी १५३ महिलांकडे माता आणि बाल संरक्षण कार्ड असल्याचे दिसून आले. त्यात १५२ महिलांच्या टी. टी. लसीबद्दल माहिती बघितली असता, ४८ जणींना या लसीचे एकही इंजेक्शन देण्यात आलेले नाही. तर २३ जणींना पहिला डोस, ६१ जणींना दुसरा डोस आणि २१ जणींना तिसरा डोस मिळाल्याचे दिसून आले.

निष्कर्ष –

अगदी पहिल्यांदीच वर म्हटल्याप्रमाणे, या २२४ महिला प्रातिनिधिक आहेत, आदिवासी गरोदर महिलांच्या. या विश्लेषणामधून त्यांचे आरोग्याचे प्रश्न जसे की, कमी वयात गरोदर राहणे; कुपोषणामुळे उंची आणि वजन वाढ कमी त्यामुळे बाळंतपणामध्ये जोखीम वाढणे; रक्तपांढरी आजार; महिलेला असलेल्या कुपोषणामुळे बाळाला देखील कुपोषणाला सामोरे जावे लागत आहे.

सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा, माता व बाल विभाग हे एकात्मिक बाल विकास योजनेंतर्गत महिला आणि बाळाला योग्य, नियमित आणि वेळेवर आरोग्य-पोषण सेवा पुरवण्याची जबाबदारी घेत आहे. पण यावर बरंच जोरकसपणे काम करायची गरज आहे. गरोदर महिलेची पहिल्या ३ महिन्याच्या आत नोंदणी होणे; तिला नियमित आणि पुरेसा अंगणवाडीमधून दिला जाणे; तिच्या वेळेवर आणि दर महिना नियमित तपासण्या होऊन तिची बाळंतपणातली जोखीम कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे; हे सगळं करायचे असेल तर गरोदर महिलेचा सहभाग महत्वाचा आहे. तो जर नसेल तर कितीही सेवा पुरवल्या तरी त्याचा लाभ घ्यायची महिलेची मानसिकता नसेल तर काहीच होणार नाही. या गावातले आशा/अंगणवाडी सेविका आम्हाला नीट काही सांगत नाहीत, नुसत्या आरडाओरडा करतात. आम्हाला मिळणारा आहार त्या घरी घेऊन जातात, कधी आमची चौकशी पण करायला येत नाहीत. त्यांना आम्हाला सेवा देण्यासाठी पगार मिळतो पण त्या काम काहीच करत नाहीत. अशी मानसिकता  आदिवासी महिलांमध्ये असल्याचे दिसून येते. ही मानसिकता बदलून सरकारी आरोग्य दवाखाना/डॉक्टर्स/नर्स/आशा या आपल्या आहेत, ते आपल्यासाठी काम करत आहेत, हा विश्वास त्यांच्यामध्ये निर्माण व्हायला हवा.

त्यासाठी आशा/अंगणवाडी सेविका/नर्स आणि सगळी सरकारी आरोग्य अधिकारी-कर्मचारी यांनी जबाबदारी घ्यायला हवी. सर्वात आधी आदिवासी महिलांना कितीही सांगितलं तरी त्या ऐकत नाहीत; त्यांना नीट राहताच येत नाही; फुकटचं सगळ पाहिजे त्यांना अशा अनेक गैरसमजामधून पाहिलं बाहेर पडायला हवे. या दोन्ही मधलं गैरसमजेचे दुष्टचक्र तोडायचे असेल तर गावात काम करणा-या सायडा सारख्या सामाजिक संस्थांची मदत खूप मोलाची ठरते. सायडाने निवडलेल्या १० गावांमध्ये गाव आरोग्य सखी नेमण्यामागे हाच हेतू आहे की तिथल्या आरोग्य-पोषण यंत्रणेला एक जास्तीचा मदतीचा हात मिळावा. गाव आरोग्य सखीच्या मदतीने आदिवासी महिला-समाज; सार्वजनिक आरोग्य व पोषण यंत्रणा यांच्यामध्ये विश्वास, संवाद निर्माण केला जाईल. सरकारी आरोग्य व्यवस्था आणि आदिवासी लोक-महिला यांच्यातली दरी कमी करून त्यांच्यातला दुवा बनण्याची मुख्य जबाबदारी सायडा-गाव आरोग्य साखींची आहे. आणि त्या ती निभावतील याची खात्री आहे.